बैंक खाता र डिजिटल वालेटमा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू भएपछि यसको प्रभावकारिताभन्दा पनि त्यसले निम्त्याउन सक्ने नयाँ जोखिममाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

केही डिजिटल वालेट कम्पनीका सञ्चालकहरूले हालसम्म राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर सरकारी अभिलेखसँग प्रत्यक्ष मिलान (Validate) गर्न कुनै सरकारी API, Verification Gateway वा अन्य प्राविधिक प्रणाली आफूहरूलाई उपलब्ध नगराइएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार प्रयोगकर्ताले प्रविष्ट गरेको राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर वास्तविक हो वा होइन भन्ने कुरा सरकारी डेटाबेससँग तत्काल प्रमाणित गर्ने व्यवस्था अहिले उपलब्ध छैन।

यदि यो अवस्था यथावत् हो भने, प्रश्न उठ्छ केवल राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर थप्दैमा सुरक्षा कसरी बढ्छ? नम्बर वा कागजात सङ्कलन गर्नु एउटा कुरा हो, त्यसलाई सरकारी अभिलेखसँग प्रमाणित गर्नु अर्को कुरा। प्रमाणीकरणकै व्यवस्था नभएपछि नयाँ नियमले अपेक्षित सुरक्षा दिने आधार के हो भन्ने जिज्ञासा बढेको छ।

यसबीच साइबर ठगीको अर्को जोखिम पनि देखिएको छ। नेपालमा विगतदेखि नै “KYC अपडेट”, “वालेट बन्द हुन्छ”, “बैंक खाता नवीकरण गर्नुपर्छ” भन्दै फोन गरेर OTP माग्ने र रकम चोरी गर्ने घटना दोहोरिँदै आएका छन्। अब भने “नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ नियमअनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र अपडेट गर्नुपर्छ” भन्ने बहाना ठगी गर्ने गिरोहका लागि अझ विश्वासिलो हतियार बन्न सक्ने देखिएको छ। सर्वसाधारणले वास्तविक निर्देशनबारे समाचारमार्फत जानकारी पाइसकेकाले यस्ता फोन वा सन्देशलाई धेरैले सहजै विश्वास गर्ने जोखिम बढ्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।

प्रविधि क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार अहिलेको डिजिटल युगमा यसको समाधान पनि जटिल थिएन। बैंक तथा वालेटमा KYC का क्रममा अधिकांश प्रयोगकर्ताको नागरिकता नम्बर, जन्ममिति तथा अन्य व्यक्तिगत विवरण पहिलेदेखि नै अभिलेखमा छन्। सरकारले सुरक्षित API मार्फत राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीलाई वित्तीय संस्थासँग जोडेर ती विवरण स्वतः मिलान गर्ने व्यवस्था गरेको भए लाखौं प्रयोगकर्ताले फेरि एउटै विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन। यसले बैंक तथा वालेटको कार्यभार पनि घट्थ्यो, सेवाग्राहीलाई झन्झट पनि कम हुन्थ्यो र KYC अपडेटको बहानामा हुने सामाजिक इन्जिनियरिङमार्फत ठगीको जोखिम पनि उल्लेखनीय रूपमा घट्न सक्थ्यो।

बरु अहिलेको व्यवस्थाले लाखौं प्रयोगकर्तालाई छुट्टाछुट्टै बैंक र वालेटमा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अद्यावधिक गर्न बाध्य बनाएको छ। डिजिटल सेवा सहज बनाउने उद्देश्यका बीच यस्तो म्यानुअल प्रक्रिया किन रोजियो र त्यसका लागि आवश्यक प्राविधिक पूर्वाधार किन तयार गरिएन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था वित्तीय प्रणालीलाई अझ व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले ल्याएको जनाएको छ। तर कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्राविधिक संयन्त्र, सरकारी डेटाबेससँग प्रत्यक्ष प्रमाणीकरणको व्यवस्था तथा ठगी रोक्ने सुरक्षा उपाय एकैसाथ विकास नगरिएसम्म यस्तो निर्णयले अपेक्षित परिणाम दिन कठिन हुने र उल्टै ठगी गर्ने समूहले त्यसलाई नयाँ बहानाका रूपमा प्रयोग गर्ने जोखिम रहने सूचना प्रविधि क्षेत्रका जानकारहरूको धारणा छ।